राजपत्रमा सिमित राजधानी गोदावरी



अत्तरिया – राजपत्र सरकारको आधिकारिक मुखपत्र हो । राजपत्रलाई सरकारको आधिकारिक प्रकाशन वा दस्तावेज पनि भनिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन, नियम, अध्यादेश र सरकारी सूचना आधिकारीक मानिन्छन र, कार्यान्वय योग्य हुन्छन । देश संघियतामा गएपछि अहिले प्रदेशले पनि राजपत्र प्रकाशित गर्दै आएका छन ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाईटमा राजपत्र प्रकाशित गर्दै आएको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै ऐन, कानुन, सूचना कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ । तर सोही राजपत्रमा ३ बर्ष अगाडी प्रकाशित प्रदेश राजधानी तोकिएको सूचना भने राजपत्रमै सिमित छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानु मन्त्रालयको २०७५ कार्तिक १२ गते प्रदेश राजधानीको नामाकरण र स्थान खुल्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । राजपत्रमा लेखिएको छ ‘नेपालको संबिधानको धारा २०८८ को उपधारा ९२० बमोजिम यस प्रदेश नम्बर ७ को स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर – पश्चिम, गोदावरी धनगढी डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पुर्व, गोदावरी बजारदेखि दक्षिण यति चार किल्ला भित्र गोदावरी भन्ने स्थानमा रहेन र प्रदेश ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ हुने ।’

राजपत्रमा लेखिएको प्रदेशको नाम सोही प्रकाशित मितिदेखि कार्यान्वयनमा आएको भएपनि स्थान भने ३ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चारकिल्ला समेत छुट्याउने गरी भौतिक रुपमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि गठन गरिएको समितिका संयोजक तथा हालका आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङ्गले राजनीतिक उतार चढावका कारण नै राजधानी निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको बताए ।

उनले राजनीतिक उतार चढावका कारण यसमा ध्यान नपुगेको बताए । ‘अब हामी छिटै मुख्यमन्त्री ज्यु संग कुरा गरेर यसलाई अगाडी बढाउने योजनामा छौ’ उनले भने ‘राजनीतिक उतारचढावले गर्दा नेताहरुको ध्यान त्यता तिर नगएको जस्तो लाग्छ ।’

उनले राजधानी गोदावरीमा बनाउने भनेर लागेकाहरुनै बिभाजित हुँदा काममा ढिलाई भएको बताए । ‘राजधानी बनाउने अभियानमा लागेका नेताहरुनै एक आपसमा मनमुटाव भयो । जसले गर्दा एककृत रुपले संघमा पनि कुरा लग्न सकिएन । र, संघले पनि त्यसमा त्यति ध्यान दिएन’ उनले भने । उनले मुल पार्टी विभाजनको असरले पनि राजधानी निर्माणमा असर परेको बताए ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनुपर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो । विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । दुई तिहाइले राजधानी बनाउने भनेर मतदान गरेका भएपनि अहिले राजधानी राजनीतिक भूमरीमा फसेको छ ।

सत्तापक्षमै रहेको तत्कालिन नेकपा नै बिभाजन भएपछि अहिले राजधानी निर्माणको काम अगाडी बढाउन झन चुनौती थपिएको छ । राजधानी तोक्ने बैठकमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरेपनि तत्कालिन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा भने एक ठाउँमा थियो । पछि पार्टीमा खटपट देखिएपछि यस क्षेत्रका नेताहरु राजधानीका बारेमा बोल्न समेत छोडेका छन ।

प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि मन्त्री तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाइएको थियो । समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङ सहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी रहेका थिए । समितिमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना राना थारु रहेका थिए । घोषणा भएको ३ बर्षसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको वन क्षेत्रको जग्गासमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले राजधानी तोकेको क्षेत्रको भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले संघलाई पत्राचार गरे पनि संघले भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । प्रदेश सभाबाट राजधानी तोकिएको चार महिनापछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोगाधिकार माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाले तोकेको राजधानीको चार किल्लाभित्रको ३० लाख सात हजार दुई सय ३७ वर्गमिटर जग्गाको स्वामित्व दिन सरकारले संघसँग माग गरेको थियो । जग्गाको स्वामित्व नपाएको र प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले राजधानी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाउदै आएको छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले २०७७ माघ ७ गतेको मुख्यमन्त्री स्तरको अर्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज गर्न तोकेको छ । सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा तोकिएको भएपनि राजधानी निर्माणको भौतिक प्रगति शुन्य छ ।

भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुन कुमारी चौधरी राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अब काम अगाडी बढाउने बताईन् । राजधानीको स्थान र नाम छनोट समितिकी सदस्य समेत रहेकी चौधरीले राजधानी निर्माणका लागि यो सरकारको अवधिभित्र सुरुवात सम्म भएपनि गर्नका लागि आफूहरु लागिपरेको बताइन् ।

Post a Comment

0 Comments